लगानीकर्ताबाट दुईथरी पूँजीगत लाभकर उठाउनु कति ठिक कति बेठिक ? के लाग्छ ?

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा लगानीकर्ताबाट दुईथरी पूँजीगत लाभकर उठाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले त्यसरी कर उठाउनु ठिक हो वा होइन भन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ। लगानीकर्ताहरुले त्यसरी दुईथरीबाट कर उठाउनु ठिक नभएको बताएका छन् भने सरकारले भने त्यसरी छुट्याउनु न्यायसँगत भएको तर्क गर्दै आएका छ।

कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत दुईथरीको पूँजीगत लाभकर उठाउनु ठिक नभएको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन्। सरकारले साउन १ गतेदेखि अल्पकालिन लगानीकर्ता र दीर्घकालिन लगानीकर्ता परिभाषित गर्दै पूँजीगत लाभकरमा दुईथरीको व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत शनिबार सार्वजनिक गर्दै अल्पकालिन लगानीकर्ताबाट ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र दीर्घकालिन लगानीकर्ताबाट ५ प्रतिशत लाभकर लिने व्यवस्था गरे लगतै लगानीकर्ताले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिको लगानी गर्नेलाई अल्पकालिन र १ वर्षभन्दा बढी अवधि लगानी गर्नेहरुलाई दीर्घकालिन लगानीकर्ताको रुपमा परिभाषित गर्दै बढी र कम लाभकर लिने व्यवस्था आगामी बजेटमा गरेको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सरकारले पुँजीगत लाभकर वृद्धि गर्नु उचित नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूँजीबजार फोरमका सभापति तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले बताए। ‘यस्तो बेलामा पूँजीगत लाभकर बढाउनु बेठिक हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रले गति लिएपछि मात्र पूँजीगत लाभकर बढाएको भए हुन्थ्यो, अहिले नै नबढाएको भए हुन्थ्यो।’

दुईथरीको पूँजीगत लाभकर पनि वैज्ञानिक ढंगले विभाजन नगरेकोमा लगानीकर्ताहरुले आपति जनाएका छन्। ‘२० औँ वर्षदेखि कारोबार गर्दै आएकोलाई पनि अल्पकालिन लगानीकर्ताको बक्केटमा राखेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘भर्खर प्रवेश गरेको लगानीकर्तालाई पनि अल्पकालिन लगानीकर्ताको रुपमा परिभाषित गरेको छ।’

पूँजीगत लाभकरको विषयलाई एक वर्षभन्दा कम र बढी गरी दुई तरिकाले विभाजन गर्नु ठिक नभएको दाबी पौडेलको पनि छ। ‘एक वर्ष, ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी भनेर पनि भन्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले एक वर्षभन्दा कमका लागि अल्पकालिन र त्योभन्दा बढीलाई दीर्घकालिन भनेर मात्र छुट्याउनु राम्रो भएन।’

पूँजी बजारलाई स्थिरता ल्याउनका लागि सरकारले बजेटमार्फत दुई तरिकाबाट पूँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको भनाइ छ। ‘यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई मार्का पर्न गएमा सरकार सच्चाउन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्ड मार्फत अर्थमन्त्रालयलाई दबाब दिन सक्छन्, त्यसको आधारमा अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत लाभकरको विषयलाई संशोधन वा सच्चाउन सक्छ।’

अहिले सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत लाभकर उठाउँदै आएको छ। तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसमा वृद्धि गरी १ वर्षभित्रमा कारोबार गर्नेबाट ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र १ वर्षभन्दा बढी समय राखेर शेयर बिक्री गर्नेबाट ५ प्रतिशत लाभकर लिने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालिन भनेर छुट्याउनु राम्रो भएपनि अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकर बढी लिएकोमा लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्। शेयर बजारको नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै बजेटमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता भनेर बजेटमा छुट्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले दुईथरीको पूँजीगत लाभको व्यवस्था गरेको बताइन्छ।

बोर्डले नै दुईथरीको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालय सुझाव दिएको आधारमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए सच्चाउने सम्भावना पनि नदेखिएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पूँजीगत लाभकरबाट ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जबकी चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा सरकारले करिब ९ अर्ब ६२ करोड पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको सिडिएससीको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षका अल्पकालिन लगानीकर्ताबाट ७.५ प्रतिशत लाभकर उठाउने भएपछि लाभकर निकै बढ्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। सरकारले दुईथरी पूँजीगत व्यवस्था न्यायसंगत तरिकाले गरिएको बताएको छ।

सरकार पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान र गुणस्तरिय सेवा दिनुभन्दा पनि कसरी बढी कर उठाउन सकिन्छ भनेर त्यतातिर केन्द्रीत भएकोमा लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्।

src:merolagnai.com